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आर्टिकल 35A और 370 हटने पर आया सेलिब्रिटीज़ का रिएक्शनः कंगना रनौत से लेकर दीया मिर्ज़ा ने ऐसे किया रिएक्ट (Bollywood Reaction On Government Decision To Revoke Article 35A and 370)
आज का दिन देश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया है. मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A हटा दिया है. आपको बता दें कि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन द्दावा इसे हटाया और इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा. एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर जबकि दूसरा हिस्सा लद्दाख का होगा जिसमें विधानसभा नहीं होगी. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सदन में पेश किया. शाह के बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी.
इस फैसले के आते ही बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस फैसले पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. पीएम मोदी के सबसे बड़े समर्थक सीनियर एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि अब कश्मीर का हल निकलना शुरू हो गया है. अनुपम खेर के अलावा परेश रावल और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी इस फैसले का समर्थन किया है. अशोक पंडित ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते. वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए लिखा कि धारा 370 खत्म करने की बात कब से चल रही थी. सरकार ने इसे लागू करते देश को आंतकवाद मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मैं इस बारे में कब से बोल रही थी और मुझे पता था कि ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने का साहस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदीजी की ले सकते. मैं जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारतवर्ष को इस बात की बधाई देती हूं. वहीं अभिनेत्री दीया मिर्ज़ा ने ट्वीट करके कहा कि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और विकास के द्वार खुल गए. पीएमओ इंडिया को लुड गुड...
जाने-माने रेसलर योगेश्वर दत्त ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए लिखा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का सरकार का फैसला आज़ाद भारत के लिए एतिहासिक फैसला है. सरकार बनने के कुछ ही समय में अपने घोषणापत्र पर किये गए वादे को सरकार ने पूर्ण किया है. जो भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वे ये याद रखें की यही वह विषय है जिसके लिए बहुमत की सरकार बनी है.
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